ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Constitutional Court ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ Lusaka ਵਿੱਚ Supreme Court ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ Constitutional Court ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ Brian Mundubile ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। Electoral Commission ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Hakainde Hichilema ਨੇ 2,965,326 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ Mundubile ਨੂੰ 1,856,217 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Mundubile ਨੇ ਗਿਣਤੀ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ; Hichilema ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਆਦ 25 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
New Heritage Party ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Chishala Kateka, ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ Mundubile ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ Reuters ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ Constitutional Court ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Associated Press ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Hichilema ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ tabulation ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ Volker Türk ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ due process ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Constitutional Court ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।