ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਸ US Dollar-Rupee ਫੋਰੈਕਸ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 127.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। RBI ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ FCNR(B), Overseas Foreign Currency Borrowings ਅਤੇ External Commercial Borrowings ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਇਨਫਲੋ ਲਗਭਗ 136.38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 127.226 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OFCB ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 5.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ECB ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 3.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
RBI ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ USD-INR ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। FCNR(B) ਹਿੱਸੇ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਵੀਕਰਿਤ ਯੋਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਲਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ECB ਅਤੇ OFCB ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਬੰਦ ਸਿਰਫ FCNR(B) ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NRI ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਅਸਰ
FCNR(B) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ NRI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ-ਜੋਖਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਮ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ NRE ਜਾਂ NRO ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਮਿਆਦ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।