ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ F. Dennis Saylor IV ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ U.S. Department of Homeland Security (DHS) ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਟਾਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ J-1 ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ “duration of status” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣੇ ਵਾਧੂ ਰਹਿਣ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
- F ਅਤੇ J ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਣ-ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
DHS ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੇ F, J ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ I ਵਰਗ ਲਈ “duration of status” ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਹਿਣ ਮਿਆਦ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। F ਅਤੇ J ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ DHS ਤੇ U.S. Immigration and Customs Enforcement ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖਿੱਚਣ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
— Miriam Feldblum, Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ NAFSA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੀਐਚਡੀ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਰਜ਼ੀ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ I-20, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ: PunjabiTime ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਤੈਅ ਕਦਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ; ਤਦ ਤੱਕ “duration of status” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।