ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2027 ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। OECD ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ Economic Outlook ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2027 ਲਈ 3.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
OECD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੂਨ ਦੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2027 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3.1 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.0 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- 2026 ਲਈ ਗਲੋਬਲ GDP ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ।
- 2027 ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.0 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- OECD ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ AI-ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- G20 ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
AI ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
OECD ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ OECD ਨੇ AI ਬੂਮ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਜੇ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: AI ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ 2026 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ OECD ਦੀ 2027 ਲਈ ਘਟਾਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਊਰਜਾ ਝਟਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। OECD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। OECD ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।