ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 2023 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ; ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।