Skip to content
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ

War by
ਰਾਹਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਾਮੇ
ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਉੱਤਰੀ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ Ozonnia Ojielo ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰਾਹਤ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜੰਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ICRC ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 161 ਲੋਕ Mekelle ਤੋਂ Semera ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ 1.8 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2026 ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 6.1 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਖਾਣੇ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।