1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ Vidhwa Colony : ਪੀੜ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 1973 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ’ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ Sikh ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (ਜੂਨ 1984)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ Sikh ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ Sikh ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ (31 ਅਕਤੂਬਰ 1984)
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ Sikh ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ: ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੰਗੇ” ਕਹਿਣਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ Sikh ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ “ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਜਾਂ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ Sikh ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ (ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਵੰਡੇ।
ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਭੀੜਾਂ “ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ” ਅਤੇ “ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ Sikh ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ
ਹਮਲੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Sikh ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ Sikh ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਬਣੇ।
ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ Sikh ਮਰਦ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸੀ: ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Sikh ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Punjab Police ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Sikh ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ।
ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ Sikh ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 Sikh ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,350 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, Sikh ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, 8,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
| ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ | ਘਟਨਾ | ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ | ਸਰੋਤ |
| 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਵੇਰ) | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ। | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | – | 9 |
| 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ) | AIIMS ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ। “ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ। | AIIMS, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। | 7 |
| 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਤ) | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ। | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ | ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। | 7 |
| 1 ਨਵੰਬਰ (ਸਵੇਰ) | ਸੰਗਠਿਤ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ Sikh ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼। | ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ। | 7 |
| 1 ਨਵੰਬਰ (ਦਿਨ) | ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ Sikh ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕੀਤਾ। | ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। | 7 |
| 2 ਨਵੰਬਰ | ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ Sikh ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। | ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ | ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। | 7 |
| 3 ਨਵੰਬਰ | ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। | ਦਿੱਲੀ | ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। | 9 |
ਵਿਧਾਵਾ ਕਾਲੋਨੀ (ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ): ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Sikh ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ
ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ Sikh ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਘੈਟੋ (Ghetto) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ “ਮਨੋਨੀਤ ਝੁੱਗੀ-ਬਸਤੀ” (designated slum) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਫਲੈਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ Vidhwa Colony (ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Vidhwa Colony ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਅੱਗੇ ਵਧਣ” ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯਾਦਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਰਾਹਤ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 13।
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ: ਪੀੜ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ
Vidhwa Colony ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਦਮੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਸਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ
ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:
“ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਈ।”
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ
Vidhwa Colony ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੰਗਾਈ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ… ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?”
ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
1984 ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ, Vidhwa Colony ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ Vidhwa Colony ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਨਸਾਫ਼, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ “ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ” ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਘੱਟ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਲਾਸ਼: ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਓਨੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ 5। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ “ਸੰਗਠਿਤ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ” ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ “ਉਦਾਸੀਨਤਾ” ਅਤੇ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਗੁੰਮ” ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ” ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਚੱਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਯਾਦ: ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਹਨ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਦਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ
Sikh ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ Sikh ਕੌਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ (ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 1। ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
“ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਸੰਕਲਪ
Sikh ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਸ਼ਹੀਦ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Sikh ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, “ਸ਼ਹੀਦ” ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ Sikh ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, DSGMC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ “ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ” (The Wall of Truth) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Sikh ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ “ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ” ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ” ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ: ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵੱਲ
1984 ਦਾ Sikh ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Vidhwa Colony ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ “ਦੰਗਾ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Vidhwa Colony ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Vidhwa Colony ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੌਸਲੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. 1984 ਦੀ Sikh ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਦੰਗੇ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਜਾਂ “ਕਤਲੇਆਮ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਦੰਗੇ” (riot) ਕਹਿਣਾ ਇਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਝੜਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਨੂੰ “ਕਤਲੇਆਮ” (massacre) ਜਾਂ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” (genocide) ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 3।
2. Vidhwa Colony ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
- ਅੱਜ ਵੀ Vidhwa Colony (ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ 11।
3. 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
- ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ FIR ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CBI, ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 3।
4. ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
- ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Sikh ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ‘ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ 20।
5. Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
- Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ Sikh ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ “ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Sikh ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( 1984 Delhi’s Vidhwa Colony…) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is an Ireland-based digital creator, entrepreneur, and the founder of PunjabiTime.com. His platform is dedicated to reviving Punjabi culture and Sikh history through emotionally compelling and meticulously researched content. He bridges continents and generations with powerful storytelling that aims to educate, inspire, and unite the global Punjabi community.
Follow his work for stories that matter and a vision that builds a stronger future. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#VidhwaColony #SikhGenocide1984 #NeverForget84 #1984SikhMassacre #HumanRightsIndia #StateComplicity #JusticeFor1984
