13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ…
ਜਾਣੋ Amritsar Sikh Massacre 1978 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ। ਉਸ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਅਣਦੇਖੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978: Amritsar Sikh Massacre – ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭਾਗ 1: ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ: ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ “ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ” ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ, ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਧਾਰਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (1783-1855) ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਭਾਵ ਸਰੂਪ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ “ਨਿਰੰਕਾਰੀ” ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਭਾਰ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ 1929 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ।
1943 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸਤਿਗੁਰੂ” ਐਲਾਨਿਆ, ਸਗੋਂ “ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤਭੇਦ “ਗੁਰੂ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਸਤਿਗੁਰੂ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਸਮਝਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ “ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ” ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ “ਸੱਤ ਸਿਤਾਰੇ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Gurbachan Singh ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ “ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ “ਕਾਰ ਸੇਵਾ” ਨੂੰ “ਬੇਕਾਰ ਸੇਵਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Gurbachan Singh ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ Gurbachan Singh ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ 1973 ਦਾ ਮਤਾ
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ Gurbachan Singh ਦੀਆਂ “ਚਾਲਾਂ” ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1978 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਗ 2: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978: ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ
ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1978 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ (AKJ) ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 50,000 ਤੋਂ 1,00,000 ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਇਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ-ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਹ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭੜਕਣਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ: ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹਮਲਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 200-300 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ, ਰਾਈਫਲਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜ਼ੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਬੰਬ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘਾਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ “ਝੜਪ” ਕਹਿਣਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ” ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਭਾਗ 3: ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ: ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰਣੀ 1: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
| ਨੰਬਰ | ਨਾਮ | ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ | |
| 1 | ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | |
| 2 | ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ | ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | |
| 3 | ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ | ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | |
| 4 | ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਪਿੰਡ ਭੂੰਗਰਨੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | |
| 5 | ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | |
| 6 | ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ | ਲੁਧਿਆਣਾ | |
| 7 | ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | |
| 8 | ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ | ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲੇ | |
| 9 | ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ | ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | |
| 10 | ਭਾਈ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ | ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | |
| 11 | ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | |
| 12 | ਭਾਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ | ਫਰੀਦਕੋਟ | |
| 13 | ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ | ਭਾਈ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ | ਮਹਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | |
| ਸਰੋਤ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ |
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਮਲਾ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਸੀ., ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਹਾ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ: ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸਾਰੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ “ਕੱਟੜਪੰਥੀ” ਦੇ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ‘ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ’ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਕੱਟੜਪੰਥੀ” (fanatics) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ”।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਗ 4: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ (Amritsar Sikh Massacre) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ।
ਕਰਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
FIR ਦਰਜ ਅਤੇ 64 ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 62 (ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 64) ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ, Gurbachan Singh, ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ (ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ)
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 16 ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ Gurbachan Singh ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ Gurbachan Singh ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ” (intrinsically wrong) ਅਤੇ “ਮਨਘੜਤ” (frame-up) ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ “ਲੂਜ਼ ਟਾਕ” ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (Investigating Officer) ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਲੂਜ਼ ਟਾਕ” (loose talk) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਭਾਗ 5: ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
1978 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ “ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ” (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ), ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ
1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1980 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।
ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ Gurbachan Singh ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ
1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 1982 ਵਿੱਚ, “ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ) ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਦਾਗ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਕਾ (Amritsar Sikh Massacre) ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ—ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
13 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ 13 ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ “ਸ਼ਹੀਦ” ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ (Amritsar Sikh Massacre) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1978 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: 1984 ਨਵੰਬਰ – ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ… Sikh Genocide 1984: Exposing a Brutal Conspiracy
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਸਵਾਲ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
- 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
2. ਸਵਾਲ: ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
- ਮੁੱਖ ਝਗੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਰੂ (“ਸਤਿਗੁਰੂ”) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ “ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸੱਤ ਸਿਤਾਰੇ”) ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
3. ਸਵਾਲ: ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮIKA ਸੀ?
- ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖੁਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
4. ਸਵਾਲ: ਕਰਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
- ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਮਨਘੜਤ” ਅਤੇ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ (“ਲੂਜ਼ ਟਾਕ”) ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
5. ਸਵਾਲ: ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SikhMassacre1978 #Amritsar1978 #Vaisakhi1978 #SikhHistory #HumanRightsPunjab #ShaheediLegacy #JusticeDenied
The tragic Amritsar Sikh Massacre of 1978 remains a harrowing and untold chapter in history, shedding light on the unresolved issues of justice and remembrance in the wake of the Vaisakhi massacre.
