ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ‘ਜੱਗੀ’
ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ Jagtar Singh Johal ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ।
Jagtar Singh Johal : ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਾਥਾ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ
4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਾ ਦਿਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਬਾਰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ‘ਜੱਗੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Punjab ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਰਿਪ੍ਰੀਵ (Reprieve) ਅਤੇ ਰੀਡਰੈੱਸ (REDRESS) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਲੇਖ Jagtar Singh Johal ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਸਾਰਣੀ 1: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
| ਮਿਤੀ | ਘਟਨਾ | ਸਰੋਤ |
| 4 ਨਵੰਬਰ 2017 | ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। | 4pt |
| 4-14 ਨਵੰਬਰ 2017 | ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮਿਊਨੀਕਾਡੋ (ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼। | 3pt |
| 14 ਨਵੰਬਰ 2017 | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। | 4pt |
| 7 ਦਸੰਬਰ 2017 | ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। | 5pt |
| ਮਈ 2019 | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। | 5pt |
| 4 ਮਈ 2022 | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (UN WGAD) ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। | 7pt |
| 22 ਅਗਸਤ 2022 | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (MI5/MI6) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਹ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। | 1pt |
| 4 ਮਾਰਚ 2025 | ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। | 7pt |
| 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 | ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | 11pt |
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ: ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
Jagtar Singh Johal ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਬਾਰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ NeverForget84.com ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ “ਵਿਘਨਕਾਰੀ” ਜਾਂ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। Jagtar Singh Johal ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
Jagtar Singh Johal ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
4 ਨਵੰਬਰ, 2017: ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (UN WGAD) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨਕਮਿਊਨੀਕਾਡੋ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Jagtar Singh Johal ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਇਨਕਮਿਊਨੀਕਾਡੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ “ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ” ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼: ਇੱਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ
Jagtar Singh Johal ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, Jagtar Singh Johal ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Police ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ, ਨਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Police ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
Jagtar Singh Johal ਦੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ REDRESS ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (IRCT) ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ। IRCT, ਜੋ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਸਨ ਕਿ Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇਰੀ
Jagtar Singh Johal ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ: UAPA ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ Jagtar Singh Johal ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NIA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ KLF ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। UAPA ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
Jagtar Singh Johal ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰਿਪ੍ਰੀਵ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ‘ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ “ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ” ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ NIA ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ” (process as punishment) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ
Jagtar Singh Johal ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: “ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ” ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (UN WGAD) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ Jagtar Singh Johal ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ “ਮਨਮਾਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ “ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। UN WGAD ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ Jagtar Singh Johal ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
British ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ
ਇੱਕ British ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Jagtar Singh Johal ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ” ਅਤੇ “ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, British ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
MI5/MI6 ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ British ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, MI5 ਅਤੇ MI6, ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (IPCO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੱਥ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ British ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ British ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ British ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ #FreeJaggiNow ਮੁਹਿੰਮ
Jagtar Singh Johal ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ, ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, #FreeJaggiNow, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ British ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ “ਵੱਖਵਾਦੀ” ਜਾਂ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ‘ਜੱਗੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ British ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ” ਸੀ; ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। Jagtar Singh Johal ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਨੇ ਅਥਾਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼: 1984 …. Operation Woodrose 1984: The Brutal Truth
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
- ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NIA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
- Jagtar Singh Johal ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ?
- ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ Jagtar Singh Johal ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ (ਕੰਨਾਂ, ਨਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ), ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਣ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ REDRESS ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (IRCT) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
- ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (UN WGAD) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Jagtar Singh Johal ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ “ਮਨਮਾਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Jagtar Singh Johal ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4. ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ NIA ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
- ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ” (ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ 10।
5. British ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
- British ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ” ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ British ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ MI5 ਅਤੇ MI6 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।
- ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ Jagtar Singh Johal ਨੇ British ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ‘ਜੱਗੀ’ …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is an Ireland-based digital creator, entrepreneur, and the founder of PunjabiTime.com. His platform is dedicated to reviving Punjabi culture and Sikh history through emotionally compelling and meticulously researched content. He bridges continents and generations with powerful storytelling that aims to educate, inspire, and unite the global Punjabi community.
Follow his work for stories that matter and a vision that builds a stronger future. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#JagtarSinghJohal #FreeJaggiNow #HumanRights #ArbitraryDetention #SikhActivist #UKIndiaRelations #JusticeForJaggi
