Jaswant Singh Khalra ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ: ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਈ। ਪੂਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਹਾਕਾ: 1984-1995 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਹਾਕਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ।
ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ—ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1973 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1978 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਯੋਧੇ’ ਜਾਂ ‘ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧੜੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ “ਕਾਊਂਟਰ-ਮਿਲਟੈਂਟ” ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ “ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ”। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਟਾਡਾ (TADA) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਡਾ (TADA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ “ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” (state of exception) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (impunity) ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿੰਦੂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ , ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਸਬੂਤ” ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ: Jaswant Singh Khalra
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਪਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਰਾਖੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਤੋਂ “ਨਾਇਕ” ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਨ।
ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ: ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ
1994 ਵਿੱਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ: ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ—ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ—ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਜਾਂ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
Jaswant Singh Khalra ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ)। Jaswant Singh Khalra ਨੇ ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ—ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ—ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼
ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, Jaswant Singh Khalra ਨੇ “ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। Jaswant Singh Khalra ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
“ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ?” ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ
Jaswant Singh Khalra ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਗਵਾ, ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੌਰ
ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੈਸ ਜੰਗ” ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। Jaswant Singh Khalra ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ “ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼” ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਖਾਲੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (“ਪ੍ਰੈਸ ਜੰਗ”)। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ Jaswant Singh Khalra ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ)। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਖਾਤਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
6 ਸਤੰਬਰ 1995: ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ Jaswant Singh Khalra ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ Jaswant Singh Khalra ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੁਰਮ, “ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ; ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ Jaswant Singh Khalra ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ Jaswant Singh Khalra ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੰਗ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (SPO) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ Jaswant Singh Khalra ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੁਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। SPO ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਇਸਨੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 12 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ (SPO ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (Truth Commission) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ “ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੀੜਤ” ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਕਸਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਧੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦੇਰੀ “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ:
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
| ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੈਂਕ | ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (2005) | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (2007) | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (2011) |
| ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਉਮਰ ਕੈਦ | ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ | ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ |
| ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਉਮਰ ਕੈਦ | ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ | ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ |
| ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ | 7 ਸਾਲ ਕੈਦ | ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ | ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ |
| ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ | 7 ਸਾਲ ਕੈਦ | ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ | ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ |
| ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ | 7 ਸਾਲ ਕੈਦ | ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ | ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ |
| ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ | 7 ਸਾਲ ਕੈਦ | ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ | ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ |
ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਮਾਂਡ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ
1996 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Jaswant Singh Khalra ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NHRC ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NHRC ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 2,097 ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NHRC ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ—ਜੋ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। NHRC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ, HRW ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ।
ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ (“ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ”) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHRC ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NHRC ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਚੋਣ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ , ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, NHRC ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਪੁਰਾਲੇਖਪਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “Dead Silence” (1994) ਅਤੇ “Protecting the Killers” (2007), ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ (Ensaaf) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ HRW ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, Jaswant Singh Khalra ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਅਤੇ HRW ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਖਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਯਾਦ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ—ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ (Ensaaf) ਦਾ ਕੰਮ
ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (KMO), ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ (Ensaaf) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦਾ “ਮੈਪਿੰਗ ਦ ਕਿਲਿੰਗਜ਼” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਕਾਲਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (truth and reconciliation process) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਅਤੇ KMO ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸੱਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ (transitional justice) ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ—ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੱਚ—21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੱਥ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਈ ਗਈ ਜੋਤ ਬੁਝੇ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ—ਹਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਮੌਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ—ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (1952-1995) ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 7।
2. ‘ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
- ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 1984-1995 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਜਾਂ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਰਜਿਸਟਰ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਲਾਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
3. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
- ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 364 (ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ), 302 (ਕਤਲ), 201 (ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣਾ), ਅਤੇ 120-B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
4. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NHRC ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਜੋ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
5. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ—ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।
- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ (impunity) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ (ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#JaswantSinghKhalra #Punjab1984 #HumanRights #EnforcedDisappearances #TruthAndJustice #SikhHistory #Impunity
