ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1…
ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੁੜ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਏ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ‘Operation Black Thunder 1‘ ਦਾ ਅਣਕਿਹਾ ਸੱਚ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ।
1986 – Operation Black Thunder 1: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭਾਗ 1: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ (1984-1986)
1986 ਦਾ Operation Black Thunder 1 ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। 1986 ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ।
–1.1: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧਮ-ਮਾਰਗੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
—1.2: ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (1985): ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ, 1985 ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਧਮ-ਮਾਰਗੀ ਆਗੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
—1.3: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ “ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
–1.4: ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
1985 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1986 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਏ ਖਾੜਕੂ ਧੜੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਖਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ “ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ – ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਗ 2: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
Operation Black Thunder 1 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
–2.1: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
1986 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਰਧ-ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
–2.2: 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਦਾ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ’: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ
Operation Black Thunder 1 ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ, ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।
–2.3: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ
‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੂਲੀਓ ਫਰਾਂਸਿਸ ਰਿਬੇਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Operation Black Thunder 1 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ: ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ “ਪੰਥ-ਦੋਖੀ” ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਗ 3: Operation Black Thunder 1 : ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
–3.1: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ
Operation Black Thunder 1 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ “ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ” ਦਾ ਕੋਡ-ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਜੇ.ਐਫ. ਰਿਬੇਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (NSG) ਦੇ ‘ਬਲੈਕ ਕੈਟ’ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ 700 ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (BSF) ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NSG ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫੌਜੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ।
–3.2: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ: ਉਦੇਸ਼, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ (30 ਅਪ੍ਰੈਲ – 1 ਮਈ, 1986)
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ NSG ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Operation Black Thunder 1 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ” ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ । ਕਾਰਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4:50 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। NSG ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ (collateral damage) ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 200 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
–3.3: ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IHRO) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। IHRO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 “ਸਟਨ ਗ੍ਰਨੇਡ” (stun grenades) ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
- ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: NSG ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UNI) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ, ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਸਾਰਣੀ: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਨਾਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
| ਮਾਪਦੰਡ (Parameter) | ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ (Official Claim) | ਚਸ਼ਮਦੀਦ/IHRO/ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Eyewitness/IHRO/Journalistic Reports) | ਸਰੋਤ (Source) |
| ਮੌਤਾਂ/ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ | 1 ਮੌਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। | 4 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। | 1PT |
| ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ | 122 ਤੋਂ 200 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ। | 378 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। | 1PT |
| ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਲ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ। | 200 ਸਟਨ ਗ੍ਰਨੇਡ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ। | 13PT |
| ਪਵਿੱਤਰਤਾ | ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। | ਕਮਾਂਡੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। | 13PT |
| ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ | ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। | 13PT |
–3.4: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, IHRO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 378 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 56 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਗ 4: ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
Operation Black Thunder 1 ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
–4.1: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ: ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ” ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ “ਪੰਥ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ।
–4.2: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ” ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 17 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 1987 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
–4.3: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ “ਹੈਵ-ਨੌਟਸ” (ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਰੋਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ‘ਤੇ 1984 ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
–4.4: ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ’ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ “ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ” ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਗ 5: ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (1984) ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 (1988) ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
–5.1: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (1984) ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 (1988) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (1984): ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 (1986): ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਯੂਨਿਟਾਂ (NSG ਅਤੇ BSF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਨੀਤੀ “ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ” ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 (1988): ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਘਟਿਆ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
–5.2: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
Operation Black Thunder 1 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਲਾਪਤਾ” ਹੋਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ Operation Black Thunder 1 ਉਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਗ 6: ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ
Operation Black Thunder 1, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ।
ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਧਮ-ਮਾਰਗੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ: ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ “ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ” ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। Operation Black Thunder 1 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Operation Black Thunder 1 ਇਸਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ 1986… Sarbat Khalsa 1986: The Controversial, Definitive History
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਸੀ?
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 (1986) ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (1984) ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਸਨ।
- ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਪੈਦਲ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (NSG) ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (BSF) ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
- ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ “ਸਰਜੀਕਲ” ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
- ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ: ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।
2. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ?
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ:
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
- ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ: ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
3. ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ” ਮੰਨਦਾ ਸੀ।
- ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਤਭੇਦ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
- ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ: ਇਸ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
- ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜੋ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ‘ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
4. ਕੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਫਲਤਾ: ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
- ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
5. ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ छवि ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ: ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#OperationBlackThunder1 #SikhHistory #Punjab1986 #GoldenTemple #SurjitSinghBarnala #HumanRights #DocumentaryHistory
