ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼: 1984 …
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣੋ Operation Woodrose 1984 ਦਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਜਿਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼: 1984 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭੂਮਿਕਾ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1। ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 1982 ਤੋਂ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬੀ-ਬਗਾਵਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼: ਉਦੇਸ਼, ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ Operation Woodrose ਦਾ ਕੋਡ-ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ।
10 ਜੁਲਾਈ, 1984 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੱਚ’ ਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਇਹ Operation Woodrose ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਮਵਾਲ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ Operation Woodrose ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀ।
- ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (Cordon and Search Operations): ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ਵਿਆਪਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਕਈ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ Operation Woodrose ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਇਸ Operation Woodrose ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ) ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਿਵਲ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ “ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ” ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਫੌਜ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ”। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ
Operation Woodrose ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ Operation Woodrose ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 100,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ” ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ “ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ”। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਦਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
Operation Woodrose ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਸਾਰਣੀ 1: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
| ਸਰੋਤ (Source) | ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ (Detained/Taken into Custody) | ਲਾਪਤਾ/ਮਾਰੇ ਗਏ (Missing/Killed) | ਸਰੋਤ (Snippet ID) |
| ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ/ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ (State Media/Official Figures) | ਅੰਕੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ | 5,000–8,000 (ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ) | 1Pt |
| ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ (Punjabi-Language Media) | ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ” | 7pt |
| ਡਾ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ (Dr. Sangat Singh) | ~100,000 (ਪਹਿਲੇ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ) | ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ | 7pt |
| ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ (Human Rights Groups) | “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ” | 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ) | 7pt |
| ਟੈਕਸਾਸ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ (Texas House Resolution) | ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ | ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ | 14pt |
ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Operation Woodrose ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ “ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ “ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
Operation Woodrose ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1983 ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਗੜਬੜ-ਗ੍ਰਸਤ’ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ,
ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ (AFSPA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
AFSPA, ਜੋ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ:
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ”।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ 6, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ-ਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ Operation Woodrose ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਛਾਪੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ” (Zone of Exception) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ‘ਗੜਬੜ-ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ AFSPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। AFSPA ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
Operation Woodrose, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ “ਵਧੇਰੇ ਉਲਟ-ਉਤਪਾਦਕ” (counter-productive) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਨੇ Sikh ਆਬਾਦੀ ਦੇ “ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
Operation Woodrose ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 20,000 ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ Sikh-ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ 1984 ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮੇ” (collective trauma) ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ Sikhਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ Sikh ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Operation Woodrose ਦੀ ਯਾਦ “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ”।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (self-fulfilling prophecy) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ—ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਰਾਹੀਂ—ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ Operation Woodrose ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ, ਦਹਾਕੇ-ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬੀ-ਬਗਾਵਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਜ਼ਖ਼ਮ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
Operation Woodrose 1984 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ Sikh ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ Punjab ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ Operation Woodrose ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Sikh ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Operation Woodrose ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ Sikh ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੱਚ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ—ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ—ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ… Anandpur Sahib Resolution (1973-84): Uncovering a Tragic Truth
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ?
- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (1-10 ਜੂਨ, 1984) ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Operation Woodrose (ਜੂਨ-ਸਤੰਬਰ 1984) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ Punjab ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਵਾਬੀ-ਬਗਾਵਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ।
2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ Operation Woodrose ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ?
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, 1983, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Punjab ਨੂੰ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
- ਦੂਜਾ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ (AFSPA), ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, AFSPA ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ।
3. Operation Woodrose ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ?
- ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਨੇ Sikh ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ Punjab ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
4. Operation Woodrose ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
- ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ; ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤਸ਼ੱਦਦ; ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ; ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
5. 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- Sikh ਭਾਈਚਾਰਾ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਘੱਲੂਘਾਰੇ” (ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ) ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼: 1984 …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#OperationWoodrose #Punjab1984 #SikhHistory #HumanRights #IndianArmy #StateViolence #NeverForget1984
