ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ:
ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ Sarbat Khalsa ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭੂਮਿਕਾ: ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਸੰਨ 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ Sarbat Khalsa ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ, ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: 1984 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ Sarbat Khalsa ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ—ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਲਾਅ” ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। 1986 ਦਾ Sarbat Khalsa ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਥ-ਦੋਖੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ
1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਧੋਖਾ” ਅਤੇ “ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ” ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ Sarbat Khalsa ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
26 ਜਨਵਰੀ 1986: Sarbat Khalsa ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 36ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੀ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਸੀ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤਖ਼ਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸੀ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਰਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਾਰਣੀ 1: 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਤੇ
| ਮਤਾ (Resolution) | ਵੇਰਵਾ (Details) | ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰੋਤ (Relevant Sources) |
| ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤਖ਼ਤ’ ਦਾ ਢਹਾਉਣਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। | 16 |
| ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ | ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਮੀਤ-ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। | 1 |
| ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ | ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। | 16 |
| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। | 1 |
| ਪੰਥ-ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ | ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। | 1 |
| ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ | ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। | 1 |
| ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF), ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। | 16 |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ:
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸਨ:
- ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ: ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
- ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰਵਾਲ: ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
- ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ: ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ: ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ: ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿਹਰੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ:
- ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
- ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਤ-ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ:
- ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। 1986 ਦੇ Sarbat Khalsa ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF): ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ Sarbat Khalsa ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 17।
‘ਪੰਥ-ਦੋਖੀ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਗੂ:
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤਖ਼ਤ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (NSG) ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ( ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1′ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ) ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਖੂਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ
Sarbat Khalsa ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ-ਟੌਹੜਾ-ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ 1987 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
1986 ਦੇ Sarbat Khalsa ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ “ਪੰਥਕ ਫਤਵਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ “ਕੈਟਸ” (Cats) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬਕ
26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਰਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
- ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
- ਦੂਜਾ, ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ।
2. ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸਨ?
- ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
- ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰਵਾਲ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
3. ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤਖ਼ਤ’ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ?
- 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਰਕਾਰੀ ਤਖ਼ਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ?
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
- ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-1” ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
5. 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
- ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,” ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ…) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SarbatKhalsa1986 #SikhHistory #Punjab1986 #AkalTakht #KhalistanMovement #HumanRightsPunjab #DocumentaryReport
