1984 ਨਵੰਬਰ – ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ…
1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide: ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਦੱਬੀ 1984 ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ। ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਤੱਥ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।
1984 ਨਵੰਬਰ – ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭੂਮਿਕਾ: ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਦਾਗ਼
ਸਾਲ 1984 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,146 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 586 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਨੇਕ-ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ” ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ (Genocide) ਜਾਂ ‘ਪੋਗਰੋਮ’ (Pogrom) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰੂਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ” ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦੰਗੇ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: 1984 ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ – ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 410 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1,180 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਨਾਮ ਰਾਜ’ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ (ਅਕਾਲੀ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਜੂਨ 1984): ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰਵ-ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ। 1 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 493 “ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,000 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ “ਗੁਪਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ” ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ‘ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਟੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984: ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਹਿਰ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ “ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ” (ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ) ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਾਂਗ ਸਨ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ (Sikh Genocide): ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
‘ਦੰਗੇ’ ਬਨਾਮ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’: ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਕਹਿਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹ-ਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦੰਗਾ’ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL), ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ “ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ” ਸਨ।
2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ”। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲੇ “ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,” ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Sikh Genocide) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ: ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਚਾਕੂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ‘ਨੇਕਲੇਸਿੰਗ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਲਾਕ-32 ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ “ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਗਲੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ
1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇ-ਤਰਤੀਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਇਹਨਾਂ (1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide) ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ “ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ” ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ”। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ।
ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 2,733 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 587 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ‘ਓਮਨੀਬਸ’ (omnibus) FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ,” ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
- ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨਵੰਬਰ 1984): ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
- ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (1985): ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (2000-2005): ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ “ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ” ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ” ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
1984 ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ
| ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀ | ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ | ਉਦੇਸ਼ | ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ | ਸਰੋਤ |
| ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਨਵੰਬਰ 1984 | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ; ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। | 25PT |
| ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਮਈ 1985 | ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ; ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। | 25PT |
| ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ | ਫਰਵਰੀ 1987 | ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ। | 26PT |
| ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਮਈ 2000 | ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ “ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ” ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ। | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ; ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। | 1PT |
| SIT (2015 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ) | ਫਰਵਰੀ 2015 | ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। | 60 ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। | ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। | 38PT |
ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹਨਾਂ (1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide) ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ’ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ (PTSD), ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
1984 ਦੀ ਯਾਦ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1984 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਤਣਾਅ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ
ਨਵੰਬਰ 1984 (Sikh Genocide) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਦਾਗ਼ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ ‘ਦੰਗਾ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ‘ਪੋਗਰੋਮ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ( 1984 ਨਵੰਬਰ Sikh Genocide ) -ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ, 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2… Operation Black Thunder-2 (1988): Unveiling A Tragic 10-Day Siege
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ (Genocide) ਜਾਂ ‘ਪੋਗਰੋਮ’ (Pogrom) ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ।
- ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ‘ਦੰਗੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ 3।
2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ?
- ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 25। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (2005) ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ “ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ” ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ 1। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
- ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ।
- ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ‘ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
4. 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
- ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ 3।
5. 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ?
- ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ 45। 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( 1984 ਨਵੰਬਰ – ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ …) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SikhGenocide1984 #NeverForget1984 #HumanRights #IndianHistory #JusticeForSikhs #StateComplicity #SikhLegacy
