Identity and Struggle
1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ-ਭਰੇ ਸੱਚ! ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ (Identity and Struggle) ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਮਿਟ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ (Identity and Struggle)
ਭੂਮਿਕਾ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਾਅਦੇ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ Identity and Struggle ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
Sikh ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਮੀਰੀ’ ਸੰਸਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ (Temporal Authority) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਪੀਰੀ’ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ (Spiritual Authority) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ Sikh ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੌਮ, ‘ਪੰਥ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 1699 ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ’ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Identity and Struggle ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1947 ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ: ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ” ਸਕਣਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ” ਅਤੇ “ਬੰਧਨ” ਸਨ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ” 8। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ Identity and Struggle ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੰਡ ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Sikh Identity ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਡਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕੜੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਆਇ 1: ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ (1947-1972)
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ Identity and Struggle ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ: ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ 13। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Identity ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966: ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ:
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 16।
- ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 23% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ: ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ Identity and Struggle ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਅਧਿਆਇ 2: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੂੰਜ (1973-1982)
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ Identity and Struggle ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ (1973) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ “ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਟਰ ਸੀ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ: ਮਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (True Federalism) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ 4। ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ: ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 10। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ Identity and Struggle ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈ।
“ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ।”
– ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ: ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ
Identity and Struggle ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-II (Explanation II) ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Sikh ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ Identity ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ Struggle ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਧਾਰਾ 25)। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰਣੀ: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Category) | ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (Key Demands) | ਸਰੋਤ (Source) |
| ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Political) | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ; ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ (ਸਹੀ ਸੰਘਵਾਦ)। | 4 |
| ਧਾਰਮਿਕ (Religious) | ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ; ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ। | 4 |
| ਖੇਤਰੀ (Territorial) | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। | 22 |
| ਆਰਥਿਕ (Economic) | ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ। | 16 |
ਅਧਿਆਇ 3: ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ Identity and Struggle ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ: ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ (1982): ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ “ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਾਂ, ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ Identity and Struggle ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਯਤਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ।
ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ paradox: ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪੀ ਬੇਚੈਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
- ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ।
- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੋਰਾ: ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਇਸੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
“ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ… ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
– ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ
ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ Identity ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Identity and Struggle ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਇ 4: 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ: ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ
ਸਾਲ 1984 Sikh ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ—ਨੇ Identity and Struggle ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 1: ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (Operation Blue Star)
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਕੋਡ-ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ” ਅਤੇ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ, 1984 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 32। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ
ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 83 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ 493 ਨਾਗਰਿਕ/ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Sikh ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Identity ਅਤੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ।
ਭਾਗ 2: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦੋ Sikh ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਗ 3: 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ “ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ” (organized carnage) ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ Punjab Police (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ) ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ” ਜਾਂ “ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ
ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,800 ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1984 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ Identity and Struggle ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਇ 5: ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ (1984-1995)
1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Punjab Police, ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਭਾਰ
1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Identity ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ Sikh ਰਾਜ, ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ (diaspora) ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ, ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ: ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Punjab Police ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Human Rights Watch ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ “ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਣ” ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ (Operation Woodrose)
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ Sikh ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ Identity and Struggle ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਏ ਲੋਕ
Amnesty International ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ “ਫਰਾਰ” ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Punjab Police ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ “ਫੜੋ-ਮਾਰੋ-ਇਨਾਮ ਪਾਓ” (catch-kill-reward) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ:
- ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ (AFSPA): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
- ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ (TADA): ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ Sikh Identity and Struggle ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ – ਜ਼ਖ਼ਮ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਤਲਾਸ਼
ਸਿੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ Identity and Struggle ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਾਥਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ Sikh ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਣਭਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਦਮਾ
1984 ਦਾ ਸਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Punjab Police ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਤਲਾਸ਼
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ Identity and Struggle ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਚੇਤਨਾ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Sikh Identity ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। Identity and Struggle ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ (Appendices)
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ (Timeline of Important Events)
| ਸਾਲ (Year) | ਘਟਨਾ (Event) | ਮਹੱਤਤਾ (Significance) |
| 1947 | ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ; ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ; ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ। 6 |
| 1950-66 | ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ | ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼। 10 |
| 1966 | ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 20 |
| 1973 | ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ Sikh ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 |
| 1978 | ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਝੜਪ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। 18 |
| 1982 | ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 |
| ਜੂਨ 1984 | ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (Operation Blue Star) | ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ; ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। 32 |
| ਅਕਤੂਬਰ 1984 | ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ Sikh ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ। 47 |
| ਨਵੰਬਰ 1984 | 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ | ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। 47 |
| 1984-95 | ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੌਰ। 54 |
| 1985 | ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 67 |
| 1995 | ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Punjab Police ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਤਮਾ। 16 |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (Frequently Asked Questions)
1. ਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ?
- ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸੱਚਾ ਸੰਘਵਾਦ” (True Federalism) ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
- ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
2. 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ (Genocide) ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਦੰਗਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦੰਗੇ’ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ” ਕਿਹਾ ।
- ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨਾ)। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ (
Sikh) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?
- ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ
Identity and Struggleਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਸਨ।
4. ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
- ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਬਣਾਇਆ, ਦੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
5. Punjab Police ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਿਉਂ ਰਹੀ?
- ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ (1984-1995) ਦੌਰਾਨ
Punjab Policeਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। Human Rights Watch ਅਤੇ Amnesty International ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚPunjab Police‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਇਬ’ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ AFSPA ਅਤੇ TADA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( SIKH
Identity and Struggle…) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is an Ireland-based digital creator, entrepreneur, and the founder of PunjabiTime.com. His platform is dedicated to reviving Punjabi culture and Sikh history through emotionally compelling and meticulously researched content. He bridges continents and generations with powerful storytelling that aims to educate, inspire, and unite the global Punjabi community.
Follow his work for stories that matter and a vision that builds a stronger future. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#SikhHistory #IdentityAndStruggle #Punjab1984 #HumanRights #SikhAutonomy #AnandpurSahibResolution #NeverForget84
