ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRI ਅਤੇ OCI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ KYC ਅਤੇ KYC ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਔਖੀ ਹੋਵੇ।
NRI ਅਤੇ OCI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
SEBI ਦੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ KYC ਨੂੰ ਵੱਧ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ NRI ਅਤੇ OCI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਧਸਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੜ ਦੇਣ ਜਾਂ KYC ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ KYC ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ KYC ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਂ ਮੱਧਸਥ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ SEBI ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ KYC ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, OCI ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ SEBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ KYC ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੁਹਰਾਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ SEBI ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ KYC ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NRI ਅਤੇ OCI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ SEBI ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ KYC, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।