ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ 2026 ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੋਂਗ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੱਕ ਇਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ MR4 ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ S$1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ S$1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਕ-ਵਾਰਗੀ ਤਨਖਾਹੀ ਸੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਸੋਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MR4 ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ S$1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੋਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ S$1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ S$1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਗ੍ਰੇਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਰਕਮ S$13,750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ S$18,500 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MPs ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੋਂਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ MR4 ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਨਖਾਹੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੋਂਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਨਖਾਹੀ ਮਿਆਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗੀ।