ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। Reuters ਦੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ “Debt to the Penny” ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਸੰਘੀ ਖਰਚ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Reuters ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਮੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੰਗੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ
AP ਅਤੇ Reuters ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ 10 ਸਾਲਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚੀਆਂ ਯੀਲਡਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦਰਾਂ ਮੋਰਟਗੇਜ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਬਾਂਡ ਰੇਟ ਆਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਟੈਰਿਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਜਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।