ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ Sangrur ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ protest ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Congress, Shiromani Akali Dal (Badal), BJP ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ joint action committee ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ protest ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। AAP ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ protest ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- 21 ਮੈਂਬਰੀ joint action committee ਨੇ Sangrur ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ protest ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Committee ਵਿੱਚ Congress, SAD (Badal), BJP ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ whistleblower cases ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ anti-drug ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
Economic Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ committee ਨੇ Mohanjeet ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ suspension ਅਤੇ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ Finance Minister Harpal Singh Cheema ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ custodial torture ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ protest organizers ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Protest ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: Sangrur protest ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
AAP ਦਾ ਜਵਾਬ
AAP ਨੇ protest ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Cheema ਨੇ Mohanjeet ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Jagga Singh ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ FIR ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ protest organizers ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ “Yudh Nasheyan Virudh” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ substance use ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ training ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। Protest ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ joint action committee ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ formal response, inquiry ਜਾਂ meeting ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।