ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Green Card ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ “public charge” ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, adjustment of status ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ public charge ground ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ case-by-case ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Department of Homeland Security ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2022 ਵਾਲੇ public charge ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ final rule ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। Federal Register ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ admission ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ adjustment of status ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ postmark ਜਾਂ electronically submit ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
USCIS ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ
USCIS ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ guidance ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜ statutory factors ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। Guidance ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ means-tested public benefits ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ cash assistance, housing assistance, food stamps ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ benefit ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ applicant ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ benefits ਲਈ ਵੱਖਰਾ treatment ਰਹੇਗਾ। Federal Register ਅਤੇ USCIS guidance ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ means-tested benefits ਨੂੰ 2022 rule ਦੇ framework ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ applicant ਦੀ benefits history ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
Public charge inadmissibility ground ਹਰ immigration category ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ categories ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Green Card ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ NRI ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ applicant ਦੀ immigration category, financial circumstances, benefit history ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ factors ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ adjustment applicant ਸਿਰਫ਼ public charge ground ਕਰਕੇ inadmissible ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ public charge bond ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ; USCIS ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ Form I-945 ਰਾਹੀਂ bond submit ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ rule ਦੇ ਨਾਲ revised Form I-485 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। USCIS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ version submit ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ filing ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ USCIS ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ form edition ਅਤੇ ਆਪਣੀ category ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ instructions ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।