ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15,762 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਸਵੇਰੇ ਮੰਗ 15,762 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ 11,138 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਗਈ।
- ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੀਬ 4,626 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
- ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ
PSPCL ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ 11,138 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਕਰੀਬ 11,244 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 4,626 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1,129 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 990 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ-ਟੁੱਟੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੱਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
— ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ PSPCL ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।