US ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਘੀ ਦਖ਼ਲ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਇਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Reuters ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਇਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- Reuters ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
- ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲੇਟ-ਰੋਧੀ ਕੱਚ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਬਟਨ ਲਗੇ ਹਨ।
- ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗਣ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। US ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
— ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਮੈਰੀਕੋਪਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ: US ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਵਾਰੰਟ, ਸਮਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਦੇ ਡੇਨ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲੇਟ-ਰੋਧੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੱਚ, ਕੈਮਰੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਬਟਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਸੰਘੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਮਿਡਟਰਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।