ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.5% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Reuters ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਪ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ 1.5% ਸੀ, ਜੋ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5% ਵਧੀਆਂ।
- ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 4.4% ਚੜ੍ਹੀਆਂ।
- ਹਾਕੂਬਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ 35.6% ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼
ਟੋਕਿਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗੋਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4.4% ਵਧੀਆਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਾਨੋ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦਾ ਹਾਕੂਬਾ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 35.6% ਵਧੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ: Bank of Japan ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹਨ
Bank of Japan (BOJ) ਯਾਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਕਾਬੂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਉਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
— ਕਾਜ਼ੂਓ ਉਏਦਾ, Bank of Japan ਦੇ ਗਵਰਨਰ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1.5% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ BOJ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।