ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਬਾੜ ਉੱਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਬਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- 15 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ।
- ਭਾਰਤ EU ਕਬਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ।
- EU ਹੁਣ ਕਚਰਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇਗਾ।
- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ
ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਬਾੜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ Waste Shipment Regulation ਯਾਨੀ ਕਚਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਗੈਰ-OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਭੇਜਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ।
“ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਅ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
— Paul Voss, European Aluminium
ਯੂਰਪੀ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਬਾੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਰੋਕਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ Waste Shipment Regulation ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।