ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦਾ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਰੱਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। PunjabiTime ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ Security Council Report ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ E1 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉਪ-ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਟ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ E1 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਾ 2334 ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਬੰਦੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Security Council Report ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ 51 ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 87 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 147 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। OCHA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ 451 ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।