ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ।
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 21–22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।