ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਦੋ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ DA ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। The Tribune ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ DA ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Indian Express ਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ DA ਵਾਧਾ ਦੋ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ DA 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
- ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।
- DA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਟਕਰਾਅ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, arrears ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਫੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: 8 ਫੀਸਦੀ DA ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪਾਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।