ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ Google ਦੇ online advertising technology ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ compliance ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ad-tech ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
U.S. District Judge Leonie Brinkema ਦਾ 106 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ। U.S. Department of Justice ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ Google ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ publisher ad servers ਅਤੇ open-source Prebid ਨਾਲ ਵੱਧ integration ਦੇਣ, publishers ਨੂੰ ਆਪਣੇ data ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ AdWords bidding ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵੀ ਤਰਜੀਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- Google ਦੇ ad-tech ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ compliance monitor ਅਤੇ technical committee ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।
- AdX ਨੂੰ ਹੋਰ publisher ad servers ਨਾਲ real-time bidding ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ integrations ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- Google ਨੇ liability ruling ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ appeal ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Judge Brinkema ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ Google ਨੇ ਕੁਝ online ad-tech markets ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ monopoly ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਨਵੇਂ remedies ਦਾ ਮਕਸਦ websites ਅਤੇ publishers ਨੂੰ Google ਦੇ ad server ਅਤੇ AdX exchange ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Justice Department ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ Google ਨੂੰ AdX ਅਤੇ Prebid, ਅਤੇ DFP ਤੇ Prebid ਵਿਚਕਾਰ integrations ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। AdX ਨੂੰ ਹੋਰ publisher ad servers ਵੱਲ real-time bids ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। Publishers ਨੂੰ DFP ਅਤੇ AdX ਤੋਂ ਆਪਣਾ data access ਅਤੇ export ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ Google ਨੂੰ ad-tech ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ products ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
Google ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ
Google ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Google Ad Manager ਨਾਲ ਜੁੜੀ liability finding ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ appeal ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ divestiture ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Justice Department ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Google ਨੂੰ remedies ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ proposed final judgment ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ confidential ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ redactions ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ remedies ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ judgment ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ appeal ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ।