ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
- ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ‘ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ’ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ‘ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ’ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ FIR ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।