ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਨੇ GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। Hindustan Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ Tirupati Infraprojects Pvt Ltd ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ED ਨੇ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ।
- GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Housing and Urban Development ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ ਗਏ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ Tirupati Infraprojects ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ GMADA ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ Remigate Buildestates (India) Pvt Ltd, MB Infrabuild Pvt Ltd, Mera Baba Reality Associates Pvt Ltd ਅਤੇ Mera Baba Infrastructure Pvt Ltd ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Times of India ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ; ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ED ਕੋਈ ਜ਼ਬਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। GMADA ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।