ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਟਿਮੋਥੀ ਕੈਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- Axios ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
- ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
Associated Press ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
Axios ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CNN, MS NOW ਅਤੇ Politico ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਚੋੜ: ਪਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।