Skip to content
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Crime by
ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ AI ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੱਤਰ
AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਾਬਕਾ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ; ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੱਥ

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
  • ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੜੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
  • ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ; ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

The Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।

ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਦਰਜ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

The New Indian Express ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲੰਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।