ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪੱਤਰ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- ਚੋਣਾਂ, ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ, SIR, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਣੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ; ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।