ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ BRICS ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। BRICS New Delhi Declaration ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ BRICS ਵਿੱਚ Iran ਅਤੇ United Arab Emirates ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਘੋਸ਼ਣਾ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ।
- ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਇਕਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
— BRICS ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਭੌਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BRICS ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਪੱਖੀ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ੁਲਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, Brazil, Russia, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia ਅਤੇ UAE ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ BRICS ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
BRICS ਸੰਮੇਲਨ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।