ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ Ministry of Social Development, Ministry of Business, Innovation and Employment, Department of Internal Affairs, National Emergency Management Agency ਅਤੇ Ministry for Ethnic Communities ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
Public Service Association (PSA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਕਟ
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਆਕਲੈਂਡ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਕਟ ਹੋਏ। 1News ਅਤੇ PSA ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Christopher Luxon ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Public Service Minister Paul Goldsmith ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ Labour Party ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ Labour ਨੇਤਾ Chris Hipkins ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਤਾਈ। Green Party ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PSA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।