ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਸਾਰੇ P2P UPI ਭੁਗਤਾਨ, ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
- ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਮ MDR 0.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ MDR ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਹੱਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ MDR ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ—ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ UPI ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਨਵਾਂ MDR ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੇ P2P ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਲਾਗਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਦਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ MDR ਦਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ MDR 0.02 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਹੱਦ ਵੀ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PSS Act ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ NPCI ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ MDR ਸਮਝਣ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਵਿਅਕਤੀਗਤ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ MDR ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕ ਉੱਤੇ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।