ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੇਲ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 10,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਰੱਕੋਨਮ-ਰੇਨੀਗੁੰਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਈਟਫੀਲਡ-ਬੰਗਾਰਪੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, 147 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੋਸੂਰ-ਓਮਲੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ, 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੇਲਮ-ਕਰੂਰ-ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਅਤੇ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ (ਘਟਕੇਸਰ)-ਕਾਜ਼ੀਪੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਕੰਟੇਨਰ, ਵਾਹਨ, ਅਨਾਜ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।