Skip to content
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

Census 2027: ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

India by
Census 2027 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤਸਵੀਰ
ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ Census 2027 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੀਵਿਜ਼ਨਲ ਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤੈਅ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਤਾਰੀਖ 5 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ Census 2027 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਤਾਰੀਖ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ Census 2027 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। Census 2027 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਖੇਤਰੀ ਲਾਗੂਪਣ ਅਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਲ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।