ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
- ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਦਰ, ਉਤਪਾਦ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਊਰਜਾ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 19.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ੁਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖ਼ਮ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪੱਖ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੋਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਨ: ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।