ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਾਂ Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ, RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਲ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
- ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਕ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ RBI ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਿਚੋੜ: ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਵਾਹਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੱਦ ਖਿੱਚੀ ਹੈ: ਨੋਟਿਸ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ RBI ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।