ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ EU KIDS Act ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ EU ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਮਿਤ “ਮਿਨੀ ਅਕਾਊਂਟ” ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਸੀਮਿਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ EU ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ, 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਿਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ “ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ” ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: KIDS Act ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ EU-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ; ਅੱਗੇ EU ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ EU ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਮਾਡਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।