ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $100,000 ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ H-1B ਕਾਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ Department of Homeland Security ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 2025 ਵਾਲੀ H-1B ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
- ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ H-1B ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਛੰਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੋ H-1B specialty occupation ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ $100,000 ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Department of State ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਰ H-1B ਧਾਰਕ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਚੋੜ: ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ H-1B ਨਾਲ ਜੁੜੀ $100,000 ਦਾਖ਼ਲਾ-ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ; ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, labor condition applications ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੰਟਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਸਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ।