ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $100,000 ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ White House proclamation ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਫੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
H-1B ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- White House ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 2025 ਦੀ H-1B proclamation ਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੁਝ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $100,000 ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ appeals court ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ stay ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀ ਦੀ enforcement ਰੋਕ ਹੇਠ ਰਹੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ।
White House ਨੇ ਕੀ ਵਧਾਇਆ
White House proclamation ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ “national interest” ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਵੱਖਰੇ executive order ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜਾਂ ਯੋਜਿਤ ਛੰਟਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਨਿਚੋੜ: ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ $100,000 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ appeals court ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਫੀ ਦੀ enforcement ਰੋਕ ਹੇਠ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ USCIS guidance ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੇਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ $100,000 ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ First Circuit Court of Appeals ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ appeal ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ proclamation ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ USCIS ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ implementation guidance ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।