ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ PAN ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 141 ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ TDS ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ HUF ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
- ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਾਰਮ 141 ਦੇ Schedule E ਰਾਹੀਂ TDS ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
- ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ TDS ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ Tax Deduction and Collection Account Number, ਯਾਨੀ TAN, ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ PAN ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ NRI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ 141 ਦੇ Schedule E ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਘੱਟ ਦਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 132 ਅਧੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਡੀਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਹਾਇਸ਼, PAN ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਛਾਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। TDS ਦੀ ਸਹੀ ਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਰ ਨੂੰ ਹਰ NRI ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੇਰਵਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ TAN ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ Business Standard ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣ।