ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਂਧਨ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ; ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹਨ; ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਂਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ 55 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਤੀਕ ਕਦਮ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੀਮਤ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ OECD ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। OECD ਦਾ 2026 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ OECD ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। 35 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧੀ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।