CBSE Gulf Students Case ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ।
CBSE Gulf Students Case ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBSE ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਆਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ CBSE ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਗਲਫ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ |
| ਕਦੋਂ? | 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | CBSE 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, CBSE ਬੋਰਡ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਕੇਂਦਰ ਤੇ CBSE ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ, ਮਾਮਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਪਟੀਸ਼ਨ CBSE ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
- DASA ਅਤੇ CIWG ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- CBSE ਨੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ NRI ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਹਾ?
CBSE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ CBSE ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ CBSE ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
CBSE Gulf Students Case ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ CBSE ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ CBSE 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ PunjabiTime ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CBSE ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.