ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਬਣਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਟ੍ਰੇਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਵਕਾਲਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਕਾਲਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।