Strait of Hormuz Coalition: ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਮੁਜ਼ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Strait of Hormuz Coalition ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈੱਥ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਕੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਮਾਮਲਾ | ਹਰਮੁਜ਼ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ |
| ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਥਾਂ | ਲੰਡਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ |
| ਸਮਾਂ | ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ |
| ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ | ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ |
| ਤੇਲ ਕੀਮਤ | ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਤਜਵੀਜ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਈੰਧਣ, ਭਾੜੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ |
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ
- ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜਣ।
- ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਓਮਾਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਪੁੱਜਿਆ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
- ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Strait of Hormuz Coalition ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਸੁਰੰਗ-ਰੋਧੀ ਜਹਾਜ਼, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸਫ਼ਾਰਤਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੁਜ਼ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ Strait of Hormuz Coalition ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ — ਜੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਜੇ Strait of Hormuz Coalition ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਭਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ., ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ
- ਓਮਾਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ।
- ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗ਼ਚੀ ਨੇ ਓਮਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਬਦਰ ਅਲਬੁਸੈਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
- ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ।
ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬੇੜੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ Strait of Hormuz Coalition ਦੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ — Strait of Hormuz Coalition ਲਈ ਲੰਡਨ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ, ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਇਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟ ਦਾ 100 ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ।