ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ (Right to Rent) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਰਜ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Home Office ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋਏ ਮਿਆਦ-ਪੁੱਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
DASH Services ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੀ ਦੇਵੇ?
ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Home Office ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਕੋਡ (share code) ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Landlord Law ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੀ, ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਚਿਤ ਰਸਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ, ਰੰਗ, ਲਹਿਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਸਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।