ਸ਼ਹੀਦ Jaswant Singh Khalra ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸ਼ਹੀਦ Jaswant Singh Khalra (1952–1995) ਸੱਚ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Jaswant Singh Khalra: ਸੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਭਾਗ 1: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਦਹਾਕਾ (1984-1995)
1.1: ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1973 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
1.2: 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਲ 1984 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
1.3: ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬੀ-ਕਾਰਵਾਈ (counter-insurgency) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (TADA) ਤਹਿਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ” ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ । ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ Jaswant Singh Khalra ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਭਾਗ 2: ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਮਿਸ਼ਨ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
2.1: ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
Jaswant Singh Khalra, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ । ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ 1914 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ‘ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ’ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ।
ਜਦੋਂ Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤਾ” ਜਾਂ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ।
2.2: ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਧੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਸਨ: ਤਾਰੀਖ, ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜ “ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਕਰਨ” (Bureaucratization of Atrocity) ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
2.3: ਖੋਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਨੇ 2,097 ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ) ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ 6,017 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਹਾਕੇ” ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਗ 3: ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦਸਤਕ
3.1: ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP), ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
3.2: ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP), ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ “ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
3.3: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1995 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਰੂਪਕ ਵਰਤਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ।
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 4: ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ
4.1: ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਮਾਂਡੋ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ।
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4.2: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਲਾਪਤਾ” ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (SPO) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸੀ।
4.3: ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (SPO) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 25,000 “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੁਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗਵਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ: ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਗ 5: ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਲੜਾਈ
5.1: ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 12 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਗੋਂ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.2: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਲੰਬਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। CBI ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 1996 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 18 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.3: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਲਪੱਥਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਰਣੀ 1995 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਾਰਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 1: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ (1995-2011)
ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਉਸ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਥਾਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
| ਤਾਰੀਖ | ਘਟਨਾ | ਮਹੱਤਤਾ |
| 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 | ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ। |
| 12 ਸਤੰਬਰ, 1995 | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ | ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। |
| 15 ਨਵੰਬਰ, 1995 | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ | ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ। |
| 30 ਜੁਲਾਈ, 1996 | CBI ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼, 9 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। |
| 18 ਨਵੰਬਰ, 2005 | ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ | 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। |
| 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2007 | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ | ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। |
| 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ | ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। |
Export to Sheets
ਸਾਰਣੀ 2: ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ, ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੂਰਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
| ਨਾਮ | ਅਹੁਦਾ (ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ) | ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ |
| ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) | ਉਮਰ ਕੈਦ |
| ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) | ਉਮਰ ਕੈਦ |
| ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ | ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SI) | ਉਮਰ ਕੈਦ |
| ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SI) | ਉਮਰ ਕੈਦ |
| ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SI) | ਉਮਰ ਕੈਦ |
| ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (HC) | ਉਮਰ ਕੈਦ |
Export to Sheets
ਭਾਗ 6: ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸਫ਼ਰ
6.1: ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼: ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ “ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼” ਸੀ । ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਗਵਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੁਦ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
6.2: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। NHRC ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,097 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ NHRC ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
NHRC ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (ਗਲਤ ਸਸਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (2,097 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NHRC ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, NHRC ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ “ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ” – ਯਾਨੀ ਸਸਕਾਰ – ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ “ਇਨ੍ਹਾਂ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ?” ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ “ਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ?” ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NHRC ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਸਕਾਰ ਹੋਏ । \
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ – ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ – ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ, NHRC ਨੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾ” ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਣਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਗ 7: ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਮਰ ਗਾਥਾ
7.1: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, 2025 ਵਿੱਚ, ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ “ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,
-ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਣ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨਬੀ, ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ “ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ।
7.2: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ।
Jaswant Singh Khalra ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ – ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ (ਸਤਿ), ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ (ਸੇਵਾ), ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ (ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰੁ) – ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
7.3: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (KMO) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਈ ਗਈ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ 8: ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਪਰ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ।
ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (1952-1995) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਜਾਂ “ਅਣਪਛਾਤਾ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “25,000 ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ” ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ 25,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,097 ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭੇ।
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 18 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ?
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। NHRC ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2,097 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ NHRC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ NHRC ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, NHRC ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
5. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ (ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ…) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#JaswantSinghKhalra #HumanRights #Punjab #SikhHistory #EnforcedDisappearances #IndianJudiciary #DocumentaryReport
1 thought on “Jaswant Singh Khalra (1952–1995): Brave Symbol of Eternal Sacrifice”